ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਭਾਵ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਐੱਚ-1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਪੇਅ-ਟੂ-ਸਟੇਅ’ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐੱਫ-1 ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਮ.) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐੱਚ-1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ..!'' ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੇ'ਤੀ Last Warning
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐਸੇਲ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ! PM ਮੋਦੀ ਦੇ UAE ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ “ਅਨਲਾਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ” ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਚ-1-ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਚ-1-ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਲੱਗਭਗ “ਵਨ-ਵੇਅ ਡੋਰ” ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓ-1 ਵੀਜ਼ਾ, ਕੈਪ-ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਐੱਚ-1-ਬੀ, ਈ.ਬੀ.-1-ਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਵਰ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Union Bank 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਲਦ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
