ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 60 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ USMCA ਵਰਗੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ! ਚੌਧਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਹੋਰ ਦੇਸ਼- ਕੈਨੇਡਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 22 ਜੂਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ 2026, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੋਤਾ ਲਾ ਗਿਆ Sensex ! ਨਿਫਟੀ ''ਚ ਵੀ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Post Office ਦੀ ਆਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸਕੀਮ ! ਇਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ 'ਲੱਖਪਤੀ'
NEXT STORY 
