ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਸਾਮ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ, ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੌਧ, ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ITI ਪਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
