ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਖਰਚ ਜਾਂ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਨਿਗਮਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ
NEXT STORY 
