ਜਲੰਧਰ - ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਸਵਾ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫਲਾਵਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2011-12 'ਚ 1800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2800 ਅਤੇ ਫਿਰ 2013-14 'ਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ 2011-12 'ਚ 1850 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 2010-11 'ਚ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਸਵਾ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2010-11 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਅ 2100 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011-12 'ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੌਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2010-11 'ਚ ਜੌਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 780 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2010-11 'ਚ 1120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ 2011-12 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 165 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਨਰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਣਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਕਿਸਾਨ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ 2020 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ 2015-16 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 50 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਹਨ।
ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ 10.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ
NEXT STORY 
