ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) (ਕੈਂਥ)- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ 12,36 ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ੁਪ੍ਰਤੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ।ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਹਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਕੇ ਫਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਸੀਨਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
