ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ : 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ
NEXT STORY 
