ਮੁੰਬਈ- ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਖਰਚ 'ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ (ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ) 'ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਖਰਚ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2015-16 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਊਰਜਾ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪਹਿਲ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਥਿਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਮਾਮਲਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਾਧਾਨ ਨੀਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਬਿਜਲੀ, ਊਰਜਾ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਮੁੰਬਈ ਫਰਸਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੋਜਿਤ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
NEXT STORY 
