ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਸਥਾ (ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਹਵਾ ਨਾਲ
NEXT STORY 
