ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 3 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜੰਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜੰਸ ਚਾਰਟਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਿੱਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਲੀਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2010 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂਰ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ, ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ, ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੋਲ ਓਨਰ (ਸਿੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿਵਾਲੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 82 ਅੰਕ ਸੁਧਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
