ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ)-ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਪੀ.) 2015-20 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ (ਐੱਸ. ਈ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ (ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 900 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ 'ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਐੱਸ.' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
