ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ - ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਖਤ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਰਿਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਨ ਜੁਨੇਦੀ ਜਾਫਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕੇਗਾ।
ਯਮਨ 'ਚ ਝੜਪਾਂ, 74 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ
NEXT STORY 
