ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ— ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੂਲਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ੀਬ ਰਜਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯਮਨ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,000 ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ
NEXT STORY 
