ਜਲੰਧਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (BNSS), ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (BSA) ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
- ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ (BNS)
- ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS)
- ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (IEA) ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (BSA)
ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ
- ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ 484 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ 177 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 39 ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਬੀ.ਐੱਸ. ਏ.) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 170 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 167 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 6 ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 63 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਲਈ ਧਾਰਾ 63 ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 64 ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਧਾਰਾ 70 ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 74 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ 84 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਤਲ: ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 100 ਤੋਂ 146 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 103 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿਥੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 103 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 111 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 113 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ (ਵਿਵਾਹਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ: ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। BNS ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 147-158 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ: ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ: ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 169 ਤੋਂ 177 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
- ਐਫਆਈਆਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਈ-ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।
- ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਧਾਰਾ 377, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ,ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕਰਨਾ।
- ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
- ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ (ਮਾਬ ਲੀਚਿੰਗ) ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਖੋਹ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 2 ਜੁਲਾਈ
NEXT STORY 
