ਲੁਧਿਆਣਾ(ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 16.27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 47.84 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 56.60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਟਾਇਲਟ, ਸਫੈਦੀ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਮ ਸਫਾਈ ਤੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ‘ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਲ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 30 ਕਰੋੜ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਪੱਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਪੈਸਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
200 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 100 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਕਲਟੀ ਵਰਗੇ ਉੱਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ CM ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ, ਕਿਹਾ-ਤੇਰਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਪ ਵਰਗਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 19,176 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3597 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੂਫ ਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2728 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 212 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 2310 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 93 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ ਐੱਸ. ਟੀ./ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ SYL ਗੀਤ ਬੈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਥੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 1351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ PU ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
