ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਹਾਘਪਲੇ’ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗੇ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 618ਵੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੈ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਭ
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਾਨਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਲ, ਊਰਜਾ, ਸੜਕਾਂ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਕਲੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਨਕਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ (ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ) ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ) ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ 2008 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ
ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਖਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹਵਾੜ ਕੱਢੀ ਤੇ ‘ਸ਼ੇਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ’ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਦਾ ਕੁਆਰਾਪਣ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 40 ਸਾਲਾ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੀ 2001 ਦੀ ਘਟਨਾ
ਅਜਿਹੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ’ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਗੁਪਤ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ’ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢਾਂਚਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ (ਸੇਬੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਸਵੈਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
NEXT STORY 
