ਜਲੰਧਰ/ਇੰਗਲੈਂਡ— ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦੂਤਘਰ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਯੂ. ਕੇ. ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੋਲਵਹੈਂਪਟਨ, ਮਿਡਲਸੈਕਸ, ਜੀ. ਸੀ. ਯੂ. ਨੇ ਕੈਸ ਲੈਟਰ (ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸੇਪਟੈਂਸ ਫਾਰ ਸਟਡੀਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਵਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਵੈੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲੇ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਆਈਲੈੱਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂ. ਕੇ. ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਵੱਸਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਸਟਡੀ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ।
ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ'
NEXT STORY 
