—ਅਜੀਤ ਰਾਨਾਡੇ
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੱਲਵੀ ਅਈਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਸਮਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ, ਧਨ, ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਗਾਓਕਾਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 133.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ’ਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਇਸ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। 2004 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 100 ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2025 ਤੱਕ, ਸਿੰਘੁਆ ਅਤੇ ਪੀਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਖਰਲੇ 100 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ, ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ, 2010 ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 211, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 985 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 985 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ 9 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 39 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਰਵਰਡ, ਐੱਮ. ਆਈ. ਟੀ., ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2009 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 985 ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਸਨ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਕਾਫੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਵਿਆਪਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ’। ਏ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 74 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ’ਚ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਿਖਰਲੇ 5 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਏ. ਆਈ., ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਸਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ’ਚ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਬਕ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ। 2025 ’ਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025-27 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਘੱਟ ਮੰਗ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਯਕ ਏਕੀਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏ. ਆਈ., ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੀਜਾ, 50-100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ, ਸਿਲੇਬਸ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਈਏ। ਪੰਜਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਛੇਵਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਯਕ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤਕ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
‘ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਹਿਰ’: ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ!
NEXT STORY 
