ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨਸਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ. ਸੀ. 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਅਗਲੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ-ਰੰਧਾਵਾ ਤਕਰਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਿਆ
NEXT STORY 
