ਅਜਨਾਲਾ (ਬਾਠ) - ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲਾਏ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ-ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜਿਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਟੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿਹਾਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਜਨਾਲਾ ਡਾ. ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਜਨਾਲਾ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ (ਪੜ੍ਹੋ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ)
NEXT STORY 
