ਸੰਗਰੂਰ (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਖੋ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਮਿੰਦਰ ਅਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣਾ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਬਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਟੇਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ’ਚ ਰਾਡ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਆੜ੍ਹਤੀ
NEXT STORY 
