ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕੇਸ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ’ਚ ਧਾਰਾ 498-ਏ, 406 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਉੱਠੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਲੈਥ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ’ਚ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਜੁਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ 2018 ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2011 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2025 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e