ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)–ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਲਲਿਤ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ 2 ਮਰੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਉਦੈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉਥੇ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ ਪਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ : ਲਲਿਤ ਮਹਿਤਾ
ਲਲਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਬੋਝ ਹਨ? ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਲਲਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਧੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
NEXT STORY 
