ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਲੰਘੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮਜ਼ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮਜ਼ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਅਧੀਨ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਕੌਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
