ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤਿਆਰੀ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਐ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੈ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਭ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਦਾ ਕੁਆਰਾਪਣ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 40 ਸਾਲਾ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੀ 2001 ਦੀ ਘਟਨਾ
ਨੋਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਡਾ. ਗੁਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
NEXT STORY 
