ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀਪੀਐੱਫ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ USA ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਤਲਬ
NEXT STORY 
