ਦੋਰਾਹਾ (ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ) : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਧੀਨ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸਕੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਸੁਫ਼ਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ
ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣਾ ਸੱਚ, ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ’ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੂ. ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ 2023 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਖੂਨੀ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਈ ਕੁੜੀ, ਲੜ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ
NEXT STORY 
