ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2026' ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DC/DM) ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 'ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ! ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ
ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ '6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ 'ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ' ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੰਪ ਰਾਜ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ! ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ 'ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ'
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
NEXT STORY 
