ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜੇ 'ਚ ਰਖਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਨਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ 'ਚ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗਣਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹੋ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PUNJAB : ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,000 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ'' ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਯੋਕਤਾ ਵੱਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 16 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
