ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਕੈਟ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਟ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਓ. ਏਜ਼.) ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2017 ਤੇ 2018 ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਟੀ. ਜੀ. ਟੀ./ਈ. ਟੀ. ਟੀ./ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ./ਡੀ. ਪੀ. ਈ./ਐੱਨ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓ. ਏਜ਼. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 10 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਦੇ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੰਦਨਾ ਜੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 2018 ’ਚ ਓ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਦੇ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੰਦਨਾ ਜੈਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਪੀ. ਨੰਬਰ 19280 ਆਫ 2011 ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਦਨਾ ਜੈਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 16 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਓ. ਏਜ਼. ਦੇ 310 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੈਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਕੈਟ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਟ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ/ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਹਾ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
NEXT STORY 
