ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ 2003 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।ਓਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥੋਂ 62 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
