ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ Whisky ਤੇ Rum ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। RTGS ਅਤੇ NEFT ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ , ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (PSPs) ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026' ਬਿੱਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 269SU , 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ BHIM-UPI QR ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 269SU ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 37% ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸ
NEXT STORY 
