ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੰਜੀਵ): ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਕਰਮ ਚੱਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟੀਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 10.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ-ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਅਕਾਲੀ, ਸੌਂਪਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
