ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ 10 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਆਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਅੱਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੈਲਸੰਪਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਬੀ.ਓ.ਟੀ. (ਬੈਲਟ ੳਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੀ.ਓ.ਟੀ. ਬੇਸਿਜ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੈਸ.ਐਲ.ਆਰ.ਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਮ.ਓ.ਟੀ. (ਮੈਟੀਨੈਂਸ ੳਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ.ਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਨਸ਼ੈਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ,2021 ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪਨਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੂ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਕੰਡਕਟਰ-ਸਬ ਇਸੰਪੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ "ਚ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪੂ ਵੱਲੋਂ 8 ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਈ -ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਈ -ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4 ਬੋਲੀਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਜਨ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਕੀਮਤ 4401000 ਪਲੱਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 51,93,180/- ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਰਜੁਨ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ 100298340/- (ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੋ ਲੱਖ ਅਠਾਨਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੋ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ) ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਈ -ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਡਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਵਾਰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਠਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ (#156, ਨਿਊ ਗਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਲਿਮ ਟੱਬਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ-141008, ਪੰਜਾਬ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਕਵਰੇਜ ਸੂਬਾ
NEXT STORY 
