ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ: 22 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ, ਹੁਣ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੁਕੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਏ ਨੇ ਲਈ AAP ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ, NHAI ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ

ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਸੁਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ, 11 ਨਵੇਂ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e