ਕਪੂਰਥਲਾ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ)— ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਸੁੰਦਰ ਐਵੇਨਿਊ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 158 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ-ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਇਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਕਨਾਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੀ. ਪੀ. ਐਕਟ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1954 'ਚ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਲਾ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ 'ਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਸੈਦੋਵਾਲ, ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਭਾਣੋਲੰਗਾ ਤਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਇਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪੜਤਾਲ : ਲੋਕ
ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ
NEXT STORY