ਤਰਨਤਾਰਨ, (ਰਾਜੂ)- ਪਿੰਡ ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ’ਚੋਂ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 3717 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਤਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਚੋਣ ਫੰਡ : ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ
NEXT STORY