ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ(ਕੁਮਾਰ)—ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਅਦ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣਾਵੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਬਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
