ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ-ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 'ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ' ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
