ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਰਬਨ ਰਿਨੀਊਅਲ ਐਂਡ ਰਿਫੋਰਮਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨ-ਅੜਚਣ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
NEXT STORY