ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਰੁਣ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ 'ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 'ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 141 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 107 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਡਾਰਕ ਜੋਨ 'ਚ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਸਤਨ ਬਾਰਸ਼ 1997 ਤੱਕ 710 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਅਇਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਔਸਤਾਨ 700 ਐੱਮ. ਐਮ. ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2002 'ਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਸਿਰਫ 312 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੁਢਲਾਡਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ
NEXT STORY