ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲਸੇਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਕੇ. ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਭਾਲਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 2,08,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 34,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ-ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
NEXT STORY 
