ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਕੌਮੀ ਸੰਕਟਕਾਲ) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 1977 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (Regulate) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ' ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ (Global Trade) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
US ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀੀ
NEXT STORY 
