ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ/ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰੰਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ-ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਖੋਲ•ਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਨਸੈਨਜੋ ਡੀ ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਫਰੈਡੀ ਸਵਨੇ, ਇਸ਼ਤੇਯਾਕਿਊ ਅਮਜਦ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਆ, ਅਜੈ ਖੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੀਫ- ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਓਮਬਡਸਮੈਨ , ਜੁਬੀਲੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਚੀਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ ਅਫਸਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੀਏਐਫਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, 298 ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਮੋਹਾਲੀ-ਜਲੰਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
NEXT STORY 
