ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2003 ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ 'ਸਿਟ' ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 'ਸਿਟ' ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਲੀਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
