ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ) : ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ 9 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਝੂਠੀਆ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਨਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Operation Amritpal : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 50 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ‘ਸੰਚਾਲਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
Operation Amritpal : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 50 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗੀ
NEXT STORY 
