ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬ ਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇ$ਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
