ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ : ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
NEXT STORY 
