ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ : 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ 1461 ਚਲਾਨ
NEXT STORY 
