ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
1970 'ਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਸਾਲ 1973 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮਾਪੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 30-06-2022 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ-2022 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੁਆ ਲਵੋਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਡੂੰਗਾ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਔਰਤ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ
NEXT STORY 
